पीएम केयर्स को लेकर पीएमओ ने जो एफिडेविट कोर्ट में दाखिल की थी उसमे ये कहा था की सरकारी पैसे इस फण्ड में नहीं आये है यानी की सरकारी कम्पनियो ने इसमें दान ने किया है. लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमे ये दावा किया गया की इस फण्ड में जमा हुई कुल राशि में से 59.30 प्रतिशत हिस्सा सरकारी लिस्टेड कंपनियों का है यानी की वो कंपनियां में सरकार की हिस्सेदारी. इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. मल्लिकार्जुन खरगे ने एक ट्वीट करके कहा है की ये आपदा के वक़्त लूट की सच्चाई है.
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